Tuesday, April 20, 2021

पहला पेपरलेस बजट यूनियन बजट 2021-22 लोकसभा में पेश - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा First paperless budget union budget 2021-22 presented in Lok Sabha - by Finance Minister Nirmala Sitharaman.

✅ पहला पेपरलेस बजट यूनियन बजट 2021-22 लोकसभा में पेश - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा।

▪️ प्रमुख बिंदु :-

☆ स्वास्थ्य व सैनिटेशन – 
• आत्म निर्भर स्वस्थ भारत योजना।
• मिशन पोशान 2.0 जल जीवन मिशन योजना।

▪️ शिक्षा :-

• 100 नए सैनिक स्कूल व आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल स्थापित होंगे तथा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय।
आधारिक संरचना (Infrastructure)
• वाहन स्क्रैपिंग नीति – (वाहनों का अनिवार्य फिटनेस परीक्षण) 
• केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में वाणिज्यिक वाहनों, राजमार्ग और सड़क कार्यों की घोषणा। 
• राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च।
• राष्ट्रीय रेल योजना - 2030  तक भविष्य रेलवे प्रणाली हेतु।
•  2023 तक होगा 100% विद्युतीकरण।
• राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन - हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन पैदा करने हेतु ।
• गैस पाइपलाइन परियोजना - जम्मू व कश्मीर में स्थापित। 
• प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, एलपीजी योजना।

▪️ कर (Tax) :-

• 75 वर्ष की उम्र से अधिक पर टेक्स नहीं।
• आय निर्धारण मूल्यांकन के मामलों को पुन: खोलने की अवधि 6 से 3 साल कम हुई। 
• ‘सेवा कर चोरी’ मामलों में 50 लाख या अधिक की दर में यह अवधि 10 साल तक बढ़ सकती है।
• किफ़ायती आवास योजना – एक वर्ष तक कर से राहत। 
• तांबे के स्क्रैप, नेफ्था की ड्यूटी 2.5% तक घटाई सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी तर्कसंगत। 
• सोलर इन्वर्टर पर ड्यूटी 5% से 20% व सौर लालटेन पर 5 से 15% तक बढ़ाई।
•  कपास पर कस्टम ड्यूटी 0 से 10% बढ़ी।
• कृषि अवसंरचना व विकास उपकर – यूरिया, सेब, कच्चे सोयाबीन व सूरजमुखी तेल सहित कुछ वस्तुओं पर प्रस्तावित।

▪️ वित्तीय अर्थव्यवस्था :-

• 2021-22 में जीडीपी का राजकोषीय घाटा 9.5% से 6.8% होने का अनुमान।
• इस वर्ष राज्यों को GSDP के 4% तक उधारी की अनुमति का प्रस्ताव।
• सेबी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट तथा 2 अन्य कानूनों के समेकित प्रावधानों को बनाए जाने के लिए एकीकृत सुरक्षित बाज़ार कोड का प्रस्ताव। 
• FDI सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव।
• पुनर्निर्माण कंपनी स्ट्रेस्ड लोन सेटअप। 
• बैंक डिपॉजिटर्स हेतु डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ा। 
• सीमित देयता भागीदारी अधिनियम- 2008 को कम करने का प्रस्ताव। 
• विनिवेश किए जाने वाले दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा। 
• इस वर्ष सर्वप्रथम एलआईसी का आईपीओ।

▪️ कृषि :-

• कृषि अवसंरचना निधि को एपीएमसी के चार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उपलब्ध।
• 1000 मंडियों को ई-नाम मार्केटप्लेस में एकीकृत किया जाएगा। 
• चेन्नई, कोच्चि और प्रायदीप समेत पांच प्रमुख फिशिंग हब केंद्र को विकसित किया जाना।
• तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाना।

▪️ रोजगार :-

• बड़े श्रमिकों व निर्माण श्रमिकों पर प्रारूपण को बनाए रखने के लिए पोर्टल शुरू। 
• गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए विस्तारित सामाजिक सुरक्षा। 
• मार्जिन केपिटल (स्टैंड अप इंडिया स्कीम) – एससी, एसटी व महिलाओं के लिए ऋण पूंजी 25% से घटाकर 15% की।

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